Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) windt er geen doekjes om: we liggen in de verste verte niet op koers om de klimaatdoelen in 2030 te halen, terwijl deze de vorige kabinetsperiode nog in zicht waren. Maar wat erger is: dit kabinet zorgt niet goed voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis.
Huizen bouwen is gemeenschappen bouwen. Ik word niet moe daarop te hameren. Juist in deze tijd van toenemende nood aan betaalbare woningen. Want mensen zijn geschapen om in relatie tot elkaar te staan. Om elkaar te ontmoeten, elkaar tot een hand en voet te zijn, kortom: om samen te leven. Daar moet de volkshuisvestingsinzet van de regering dan ook op gericht zijn. Niet omdat een samenleving, een gemeenschap hier vanuit Den Haag wordt gemaakt, wel omdat de mix van huizen en daaraan verbonden de mix van jong en oud, arm en rijk; de inrichting van een wijk en de voorzieningen essentiële randvoorwaarden zijn om een gemeenschap te kunnen vormen.
Ouderen maken voluit deel van onze samenleving. Het is goed nieuws dat meer Nederlanders ouder worden, vergrijzing is allereerst een geschenk. Het oude bijbelboek Spreuken heeft dat al goed gezien. Ouderdom is een prachtige kroon. Ouderen in ons land zijn waardevol. Dragen op allerlei manieren zoveel bij. Ik denk ook nog eens aan alle vrijwilligers juist uit deze leeftijdsgroep. De buurtbus, de bezoekjes, de verenigingen, ze kunnen niet zonder. Maar belangrijker, we willen dat onze ouderen zich gezien en gewaardeerd weten. Daarom maakt de ChristenUnie werk van goed ouderenbeleid, voor goede woningen en zorg, met een verbonden samenleving.
‘Geloven is niet alleen een woord, maar ook een werkwoord. Doen wat we geloven!’
Dat staat voorin de Bijbel die ik dit jaar van het Leger des Heils kreeg bij de start van het parlementaire jaar. Want wat je gelooft, wat ik geloof dat motiveert diep.
De ChristenUnie presenteert vandaag haar tegenbegroting. Ook nu het CPB dit jaar de tegenbegrotingen niet doorrekent, een keuze die onze partij betreurt, zetten we de traditie van het tegenbegroten voort. Mirjam Bikker: "De ChristenUnie gelooft in constructieve politiek. Daar hoort ook bij dat je je kaarten op tafel legt. Met deze tegenbegroting doen we dat: we leggen christelijk-sociale accenten voor een bloeiende samenleving, stevige rechtsstaat en een rechtvaardige overheid.” Pieter Grinwis: “We doen dat in 2025 én structureel zuiniger dan het kabinet – met kleinere begrotingstekorten – én een lagere staatsschuld.”
De stevige versobering van de giftenaftrek wordt niet doorgezet, blijkt uit de zojuist gepresenteerde plannen van het kabinet. Dat is wat de ChristenUnie betreft hoopvol nieuws. “Nederland bloeit op wanneer mensen omzien naar elkaar. Het stemt hoopvol om te zien dat in elk geval één forse 'samenlevingsboete' - die wel in het eerdere hoofdlijnenakkoord stond – nu bijna helemaal verdwijnt. In een samenleving die steeds meer draait om het individu is het belangrijk dat er plekken zijn waar mensen nog wel naar elkaar omzien. Dat moet je niet belasten, maar juist stimuleren,” aldus Mirjam Bikker.